[ नीतीश और लालू परिवार के दोहरे शासन की समाप्ति के बाद ही , बिहार के विश्वविधालय एवम महाविद्यालय में सुधार की आशा ]
( छात्र - छात्राएं लाचार ... माता पिता मजबूर ... भविष्य संकट में )
बिहार के विश्वविद्यालयों में , शिक्षा और परीक्षा की दयनीय है. इसके लिए राज्य सरकार, राजभवन को और राजभवन , राज्य सरकार को जिम्मेदार मानता रहा है. चूंकि विश्वविद्यालयों पर द्वैध प्रशासन है, इसलिए एक -दूसरे पर जिम्मेदारी थोपना आसान हो गया है. ऐसे में अब यह जरूरी हो गया है कि विश्वविद्यालयों की पूरी जिम्मेदारी, संबंधित कानून में संशोधन करके, बिहार सरकार खुद अपने हाथों में ले.
क्योंकि, राजनीतिक कार्यपालिका के लोग चुनाव लड़ते हैं, जनता के पास उन्हें जाना पड़ता है. उनसे मतदातागण सवाल पूछते हैं कि शिक्षा क्यों चौपट होती जा रही है ? इस देश के कुछ राज्यों में वहा की राज्य सरकारों ने राज्यपालों को कुलाधिपति के पद से मुक्त कर दिया है. शायद ऐसा करने का उनका उद्देश्य अलग है. बंगाल , केरल आदि में विवाद भी हुआ, पर यहां बिहार में, तो शिक्षा- परीक्षा की पटरी पर लाने की समस्या है. लालजी टंडन जब बिहार के राज्यपाल थे , तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि ' विश्वविद्यालय ठीक से चले , इसका अधिकार और जिम्मेदारी मेरे पास है.'
पर , उससे पहले के राज्यपाल देवानंद कुमार के कार्यकाल में एक शर्मनाक घटना हो गई थी , जब कुंवरजी , बिहार विधान मंडल के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे , तो कांग्रेस की ही विधान पार्षद श्रीमती ज्योति ने अपनी ऊंची आवाज में , सदन में ही राज्यपाल से पूछ दिया कि " आजकल आपके यहां वीसी बहाली का क्या रेट चल रहा है ? "
एक अन्य मामले में , जब राज्य सरकार ने एक भ्रष्ट वीसी के खिलाफ करवाई की तो राजभवन ने राज्य सरकार को लिख दिया कि आपने हमारी अनुमति के बिना उस वीसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों की ?
दशकों पहले इस देश में जब राज्यपालों को विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने का निर्णय हुआ था , तो इस बात की कल्पना तक नहीं की थी , कि कोई व्यक्ति किसी राज्यपाल से यह पूछेगा कि क्या रेट चल रहा है ?
अब समय आ गया है कि राज्य सरकार खुद विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी लें अन्यथा बिहार के शिक्षा देर सवेर पूरी तरह से चौपट हो जाएगी.
[ शिक्षा उत्तम रहेगा = प्रदेश उन्नत रहेगा ]
( समाधान यात्रा धोखा है )
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