बिहार सरकार की नीति फेक जातिय जनगणना फेल आइये जानते है ,रीता सिंह की खास रिपोर्ट उच्च न्यायालय में आज के घटनाक्रम की गणना पर सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने बिहार सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 3 जुलाई से पहली सुनवाई के लिए अपील की गई थी। आपको बताएं कि पूर्व उच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा राज्यों की जातियों की गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाएं 3 जुलाई 2023 के पूर्व ही कोर्ट द्वारा सुनवाई करने के लिए याचिका दायर की गई थी। ज़ोसाब कि पहले कोर्ट ने इंतजाम करने के रोक लगा दी है
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