बिहार में जातीय जनगणना पर रोक के खिलाफ दायर नीतीश कुमार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई के लिए दो सदस्यीय नई बेंच का गठन किया है, जिसमें जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल शामिल हैं.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई करने वाली पिछली बेंच में शामिल जस्टिस संजय करोल ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया. इसके बाद मामले को दोबारा चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया हैं।अगले जस्टिस क्या सुनवाई करेगे जनता इंतजार करे ।बिहार की सरकार आंधी बन गई है।लगता है जस्टिस भी परेशान है वेटुक सवालों से ,आखिर जनगणना से बिहार को क्या फायदा ,राजनीति से देश राज्य को क्या बताना चाहते है I
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