बिहार कैबिनेट की बैठक होगी. जहां कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है. कैबिनेट की पिछली बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी थी, जिसमें सबसे प्रमुख शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन था. शिक्षक नियुक्ति में आवेदन के लिए बिहार का स्थाई निवासी होने की अर्हता को समाप्त किया गया था. जिससे भारत के किसी राज्य के नागरिक शिक्षक नियुक्ति में आवेदन कर सकते हैं लेकिन सरकार के इस फैसले पर जबरदस्त विरोध भी हो रहा है.हालांकि राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं. विपक्ष की तरफ से भी हमले तेज हो गए हैं. सरकार को लगातार सफाई देनी पड़ रही है. यहां
तक कि मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को सफाई देनी पड़ रही है.इसके अलावा कैबिनेट की पिछली बैठक में पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2018 के गठन के फलस्वरुप विभाग के नियंत्रण वाले क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक संवर्ग के विभिन्न 675 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई थी.इसके साथ ही 8 जिलों अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार और सीतामढ़ी में 520 आसन वाले एक-एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 370 करोड़ 82 लाख 24 हजार की लागत लगेगी I
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