जातीय गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को नीतीश सरकार को बड़ी राहत दी है. जातीय सर्वेक्षण मामलें पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने बिहार सरकार को जातीय गणना कराने की अनुमति दे दी है. इस मामले में दायर विरोधियों की याचिका को पटना हाई को खारिज कर दी है चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने जातीय सर्वेक्षण के विरुद्ध दायर याचिकायों को ख़ारिज कर दिया।
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