मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्य सचिवालय में बिहार कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर मुहर लगी है. कैबिनेट की बैठक में राज्य के 136 प्रखंडों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाने का फैसला लिया गया है. जहां इन वर्गों की आबादी 30000 से अधिक है, उन प्रखंडों में सौ-सौ बेड का छात्रावास बनाया जाएगा.
कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में आय प्रमाण पत्रों के नियम में ढील दी गई है. जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार 2021-22 की छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों ने जो आय प्रमाण पत्र सौंपा था उसी के आधार पर इन छात्रों को 2019-20 और 2020-21 की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी.
21 अभियंताओं को एक वर्ष का अवधि विस्तार
भवन निर्माण विभाग में संविदा पर कार्यरत 21 अभियंताओं को एक वर्ष का अवधि विस्तार देने का फैसला भी कैबिनेट में लिया गया है. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट में ईसीजी एक्स-रे टेक्नीशियन की नई नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दी गई है. बिहार विधान मंडल का जब सत्र चलता है, उस समय कैबिनेट की बैठक की ब्रीफिंग नहीं की जाती है. ऐसे में सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार यह महत्वपूर्ण फैसले
