वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
24 नवंबर को सेवा क्षेत्र और व्यापार संगठनों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों से मिलेंगी, और राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट-पूर्व बैठक 25 नवंबर को होगी।
अगले साल के बजट में सरकार को उच्च मुद्रास्फीति की समस्या के समाधान के साथ मांग को गति देने, रोजगार सृजन तथा अर्थव्यवस्था को आठ प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि के रास्ते पर लाने के लिये कदम उठाने की जरूरत होगी।
